Government Employees Retirement Rules: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2025 में कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। ये बदलाव कर्मचारियों के रिटायरमेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी और भत्तों से सीधे जुड़े हुए हैं। नए नियमों के तहत जहां पेंशन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, वहीं महंगाई भत्ते और यूनिफॉर्म भत्ते की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। आइए जानते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुए इन 5 बड़े बदलावों के बारे में।
1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जिसमें एनपीएस (NPS) और ओपीएस (OPS) दोनों की खूबियों को शामिल किया गया है। इस नई योजना के तहत जो कर्मचारी कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम है, उन्हें अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के तहत न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
2. रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू होगी
अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की फाइल रिटायरमेंट से 12 से 15 महीने पहले तैयार कर ली जाए ताकि रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन और अन्य लाभ मिलना शुरू हो जाएं। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी।
3. ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान में सुधार
सरकार ने ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान (lump-sum payment) के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि दोनों लाभ एक साथ मिलेंगे। पहले एनपीएस के तहत यह सुविधा सीमित थी, लेकिन अब नए नियमों से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही नवंबर 2025 में चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को हर साल अपने जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप में अपडेट करने में आसानी होगी।
4. महंगाई भत्ता और राहत में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने 2025 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में दो बार वृद्धि की है। जनवरी और जून में 2% की बढ़ोतरी और जुलाई से दिसंबर के बीच 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। इससे अब महंगाई भत्ता कुल 58% तक पहुंच गया है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।
5. यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के हिसाब से मिलेगा
पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार निश्चित रकम के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब इसका नियम बदल गया है। अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है, तो उसे सेवा के महीनों के अनुपात में यूनिफॉर्म भत्ता दिया जाएगा। यानी अब कर्मचारियों को जितने महीने सेवा की है, उतने समय के हिसाब से भत्ता मिलेगा।
